देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक और सचिवालय रक्षक दल मामले में अब UKSSSC के पूर्व सचिव और सेवानिवृत्त परीक्षक समेत पांच अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही उच्च स्तरीय जांच हो सकती है। इसे लेकर एसटीएफ ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि शासन इस बारे में अलग से उच्च स्तरीय जांच कराने का मन बना सकती हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने पुख्ता विवेचना के आधार पर आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी रिटायर्ड परीक्षक नारायण सिंह डांगी समेत तीन अनुभाग अधिकारी के खिलाफ जांच करने की मांग की है। ऐसे में अगर पूर्व सचिव समेत अन्य लोगों की संलिप्ता पाई जाती है तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले शासन सचिव संतोष बडोनी को सस्पेंड कर चुकी है।
उधर, दूसरी तरफ सितंबर 2021 में वन दारोगा ऑनलाइन भर्ती मामले में भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंधित अधिकारियों के भूमिका भी शक के दायरे में हैं। क्योंकि, आयोग ने जिस मुंबई स्थित कंपनी को ऑनलाइन वन दारोगा भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा दिया था, उस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार व्यापम घोटाले में अगस्त 2021 को ब्लैक लिस्ट घोषित कर चुकी थी। इसके बावजूद आयोग ने सितंबर 2021 को इस कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने का ठेका दिया।
वहीं, मध्य प्रदेश में आयोजित तीन परीक्षाओं में इसी कंपनी की ओर से नकल कराने का पर्दाफाश हुआ। जिसके बाद तीनों परीक्षाएं रद्द कर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। ऐसे में इस कंपनी के काले कारनामे सामने आने के बावजूद उक्सस्सक के संबंधित अधिकारियों ने वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा का जिम्मा दिया। ऐसे में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। ये भी एक कारण है कि आयोग से संबंधित अधिकारियों की जल्द ही जांच हो सकती है।
बता दें कि UKSSSC पेपर लीक मामले में अब तक 34 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि, फरार मास्टरमाइंड सैय्यद सादिक मूसा के ऊपर 25 हजार का नाम घोषित किया गया है। जिसको और अधिक बढ़ाने की भी तैयारी है। वहीं, दूसरी तरफ वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा धांधली मामले में कई लोगों के खिलाफ रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें अभी तक हरिद्वार जिले के दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
