देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज को लेकर कई फैसले लिए गए। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की दी मंजूरी दी है। 05 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए किराया की दर चार हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में मौजूद मंत्रियों ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए मंत्री एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को 450 रुपये खाने के एक दिन के लिए दिए जाएंगे। यदि कोई राहत शिविर के बजाय खुद से खाना बनाता है तो उसे भी एक दिन के एक व्यक्ति के 450 रुपये खाने का दिया जाएगा।
विस्थापन के लिए 15 हजार रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे। बड़े पशुओं के लिए चार 80 रुपये और छोटे पशुओं के लिए 40 रुपये दिए जाएंगे। नवंबर महीने से 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने का निर्णय लिया गया है। सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले एक साल तक न भरने की छूट वाणिज्यक व सरकारी बैंक की किस्त पर एक साल तक रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।
