देहरादून। उत्तराखंड में वीडीओ, वीपीडीओ समेत अन्य भतियों में घपलों के खिलाफ युवाओं को गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को दून में सड़कों पर बेरोजगार उतर आए। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच शुरू किया। युवाओं ने विवादित भर्तियां रद करने की मांग उठाई। यूकेएसएसएससी, यूके पीसीएस, विधानसभा और सचिवालय रक्षक भर्ती की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को दिए जाने 30 प्रतिशत क्षितिज आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय जाने के बजाय अध्यादेश लाकर महिलाओं के साथ न्याय दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेपर छपाई का काम यूकेएसएसएससी कार्यालय में ही विजिलेंस की निगरानी में कराया जाए। सख्त नकल रोधी कानून का ड्राफ्ट यथाशीघ्र एक निश्चित समयांतराल में तैयार करवा कर युवाओं से भी राय लें। बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आह्वान पर युवाओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच शुरू किया। आक्रोशित बेरोजगार सरकार से वीडीओ और वीपीडीओ भर्ती रद्द करने और अब तक हुई भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। जुलूस के रूप में कनक चैक होते हुए सचिवालय के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। यहां पुलिस के साथ जोर आजमाइश चल रही है।
