देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। यूकेएसएसएससी की विवादित और प्रस्तावित भर्ती परीक्षा उत्तराखंड लोकसेवा आयोग के मार्फत कराने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस दौरान कैबिनेट में प्रदेश में यूकेएसएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये वे परीक्षाएं हैं जिनके रिजल्ट आने वाले थे। वहीं, यूकेएसएसएससी की सभी आगामी 18 परीक्षाएं अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। ये वे भर्ती परीक्षाएं है जिनके विज्ञापन जारी होने वाले थे। पीएम आवास योजना के तहत आवास विभाग को निशुल्क छह हेक्टेयर भूमि मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के 50 फीसदी पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। 500 वर्ग मीटर से कम भूमि पर निर्माण करने वालों को केंद्रीय बिल्डिंग बायलॉज का भी विकल्प मिलेगा। जीएसटी बिल को प्रमोट करने को बिल लाओ, ईनाम पाओ योजना को मंजूरी। पांच नवोदय स्कूल को पीपीपी मोड पर देने का फैसला लिया गया है।
नगर पालिका नियमावली में संशोधन किया गया है। खाद विभाग की नियमावली में संशोधन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रही अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50 फीसदी पदोन्नति और 50 फीसदी परीक्षा कराकर भर्ती की जाएगी।
तकनीकी शिक्षा विभाग, शोध विभाग एवं प्रशिक्षण संस्थान का नाम बदलेगा। प्रदेश में कुछ स्कूलों के विलय किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने को मंजूरी दी गई है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के 5 स्कूलों के संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का कार्य सीएसआर फंड से किए जा रहे हैं पहले चरण का कार्य किया जा रहा है और दूसरे चरण का कार्य उसी कंपनी से किए जाने पर निर्णय लिया गया। केदारनाथ धाम में जो छोटे-छोटे कार्य किए जाने हैं उस कार्य को भी वर्तमान में काम कर रही संस्था से ही कराए जाने पर निर्णय लिया गया है।
