देहरादून,। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने केन्द्र की मोदी सरकार पर उत्तराखण्ड राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। केन्द्र के फरमान से उत्तराखण्ड राज्य की 10 हजार करोड़ की परियोजनाओं का धन रोके जाने को करन माहरा ने केन्द्र सरकार की राज्य के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा जिन परियोजनाओं का धन रोका गया है वे उत्तराखण्ड राज्य की महत्ताकांक्षी परियोजनाएं हैं तथा उनसे राज्य को नये आय के साधन तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे परन्तु मोदी सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की धनराशि पर सीलिंग लगा कर जो रोक लगाई गई है उससे जतला दिया है कि उन्हें उत्तराखण्ड राज्य के विकास में कोई रूचि नहीं है।
करन माहरा ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे राज्य जिनके पास आय के सीमित संसाधन हैं उनके लिए केन्द्र की वाह्रय सहायतित योजना बडी योजनाए मददगार साबित हो सकती हैं परन्तु विकास विरोधी भाजपा सरकार को यह रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो वाह्रय सहायतित योजनाएं पूर्व में स्वीकृत हो चुकी हैं अब उनका निर्माण खटाई में पड़ सकता है तथा इन परियोजनाओं पर जो धनराशि खर्च हो चुकी है वह व्यर्थ हो जायेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा परियोजनाओं की धनराशि पर सीलिंग लगाये जाने से उत्तराखण्ड राज्य की जो 20236 करोड़ रूपये की 11 केन्द्र सहायतित परियोजनाएं पाइप लाईन में हैं उन पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें विकास का मात्र खोखला ढोल पीटना जानती हैं परन्तु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की राज्य सरकार राज्य को अग्रणी राज्य बनाने का झूठा प्रचार कर रही है वहीं भाजपा की ही केन्द्र सरकार इस प्रकार के आदेश जारी कर राज्य को पीछे धकेलने तथा राज्य सरकार के झूठे प्रचार की हवा निकाल रही है। करन माहरा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से मांग की है कि उत्तराखण्ड राज्य की सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि से सीलिंग हटाई जाय तथा धनराशि अवमुक्त की जाय।
