– राज्य में गरीब परिवारों को हर माह 8 रूपये प्रति किलो की सस्ती दर से मिलेगा आयोडाईज्ड नमक।
– गरीबों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही राज्य सरकार: रेखा आर्या
– जनता को पूर्ण रूप से शुद्ध और पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है सरकार।*
*राज्य में पिछले 5 वर्षाे में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से आये हैं बाहर: रेखा आर्या
देहरादून – प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या द्वारा शनिवार को हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, देहरादून में ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ‘मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना’ के लाभार्थियों आयोडाईज्ड नमक वितरण किया। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 8 रूपये प्रति किलो की दर से आयोडाईज्ड नमक उपलब्ध करवाएगी।
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर गरीब और समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति का जीवन बेहतर और सार्थक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की है, इसी तरीके से पोषण युक्त नकम योजना का भी शुभारंभ किया गया है, पोषण युक्त नमक केवल गरीब परिवारों के खाने का स्वाद नहीं बढ़ाएगा बल्कि पोषण भी अब स्वाद के साथ उपलब्ध होगा, पहले धामी सरकार के द्वारा निशुल्क तीन गैस सिलेंडर साल में दिए जाने की योजना को शुरू किया गया था, और अब मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का भी शुभारंभ किया गया है। वहीं जिन लोगों को योजना के शुभारंभ के अवसर पर नमक वितरित किया गया है वह सरकार का आभार व्यक्त करते हुए योजना की सरहाना भी कर रहे हैं।
खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना गरीबों परिवारों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की परेशानियों को दूर करते हुए गरीब कल्याण अन्य योजना को लागू की। मुफ्त खाद्यान्न योजना से गरीब परिवारों के भरण-पोषण मदद मिलती है। मुफ्त खाद्यान्न के साथ ही उसमें पोषण तथ्यों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मिड डे मील में भी भोजन पोषण तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना से गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध हो सकेगा। यह योजना गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और समाज में कुपोषण को दूर करेगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत संपूर्ण देश में निशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। यह योजना लगातार अगले 5 सालों तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलते रहेगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार जनता को शुद्ध और बेहतर पोषणयुक्त राशन देने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी प्राथमिकता पारदर्शी प्रणाली को स्थापित करना है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं। आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर तक शौचालय बनाए गए हैं। आवास योजना से पक्के घर और हर घर को नल और जल से आच्छादित किया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को समर्पित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप बीते 10 वर्षाे में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तराखंड में भी पिछले 5 वर्षाे में 9 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर गरीब और समाज के अन्तिम छोर के व्यक्ति का जीवन बेहतर और सार्थक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन योजना शुरू की है, इसी तरीके से पोषण युक्त नकम योजना का भी शुभारंभ किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं शहरों से लेकर पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम गांव तक पहुंच रही हैं। राज्य में गरीबी रेखा से बाहर निकलने के मामले में पर्वतीय जनपदों का बेहतर प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने गांव में रहते हुए गरीबों के संघर्ष को करीब से देखा है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ राज्य के प्रत्येक गरीब के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य में गरीब, महिला, युवा के साथ ही प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं संचालित हो रही हैं।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव खाद्य श्री एल फैनई, आयुक्त श्री एच.सी सेमवाल, अपर सचिव श्रीमती रुचि मोहन रयाल एवं खाद्य विभाग मौजूद रहे।
