देहरादून। उत्तराखंड में संचालित होने वाले सभी मदरसों की फंडिंग की जांच की जाएगी। जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी गई है तथा जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया जाएगा जो अगले माह से अपना काम शुरू कर देगी।
इस आशय की जानकारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स द्वारा दी गई है। उनका कहना है कि राज्य के सभी 103 मदरसों की फंडिंग का सर्वे किया जाएगा। जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो ठीक है उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा और जो गलत कर रहे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा इसकी जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाने की अनुमति दे दी गई है तथा उन्हें भी 13 मदरसों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने कहा कि किसके पास धन कहां-कहां से आ रहा है तथा उस धन का उपयोग किस काम में किया जा रहा है इसका ऑडिट किया जाएगा। प्रबंधकों द्वारा अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो उसे रोका जाएगा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे मदरसे भी राज्य में संचालित किए जा रहे हैं जिनके द्वारा न वक्फ बोर्ड को जानकारी दी जा रही है और न शिक्षा विभाग में उनके द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि राज्य में जो मदरसे चल रहे हैं उनका संचालन वक्फ बोर्ड और सरकार द्वारा तय नियम कानूनों के अनुसार ही किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि शम्स द्वारा इससे पूर्व राज्य के मदरसों में अगले साल से ड्रेस कोड लागू करने तथा एनसीईआरटी सिलेवस लागू करने की बात कही गई थी। उनका कहना है कि वह राज्य के मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिए अनुकूल बनाना चाहते हैं, जिनसे निकलने वाले छात्र भी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की तरह डॉक्टर और इंजीनियर बन सके।
